स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ ले तोकेको समयसीमाभित्र बजेट ल्याउन नसक्ने
स्थानीय तहको सूचीमा धनकुटाको छथर जोरपाटी गाउँपालिका पनि परेको छ। शिक्षक तथा
बालविकास सहजकर्ताको सरुवा विवाद सर्वोच्च अदालतसम्म पुगेपछि गाउँपालिकाको बजेट
प्रक्रिया प्रभावित बनेको हो।
गाउँपालिकाले असार ७ गते आगामी
आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रम सार्वजनिक गरे पनि बजेट भने अझै गाउँसभामा पेश
हुन सकेको छैन। असार १० गते बजेट प्रस्तुत गर्ने तयारी रहे पनि शिक्षक
सरुवासम्बन्धी मुद्दाको पेसीका लागि गाउँपालिका अध्यक्ष छत्रबहादुर सुब्बा र
शिक्षा शाखा प्रमुख निर्मला सुवेदी सर्वोच्च अदालत जानुपरेकाले गाउँसभा प्रभावित
भएको हो।
गाउँपालिकाकी उपाध्यक्ष गीता गुरुङ
खेवाका अनुसार बजेटको मस्यौदा र आवश्यक तयारी पूरा भइसकेको छ। अब कार्यपालिका बैठक
बसेर गाउँसभा आह्वान गर्ने मिति तय गरिने र असार २० भित्र बजेट प्रस्तुत गर्ने
तयारी गरिएको छ।
गाउँपालिकाले केही समयअघि शिक्षक
तथा बालविकास सहजकर्ताको दरबन्दी मिलान गर्दै स्थायी नागरिकताको ठेगानाका आधारमा
घरपायक पर्ने विद्यालयमा सरुवा गरिएको जनाएको छ। तर, एक शिक्षक र एक बालविकास सहजकर्ताले आफ्नो सहमतिविना
सरुवा गरिएको दाबी गर्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेका छन्।
उक्त रिटमाथि सुनुवाइ गर्दै
सर्वोच्च अदालतले हालका लागि सरुवा कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश जारी गरिसकेको
छ। यही कानुनी प्रक्रियाले गाउँपालिकाको नियमित बजेट प्रक्रिया समेत प्रभावित भएको
गाउँपालिकाको भनाइ छ।
स्थानीय
सरकार सञ्चालन ऐन,
२०७४ अनुसार
प्रत्येक स्थानीय तहले असार १० गतेभित्र आगामी आर्थिक वर्षको बजेट गाउँसभामा पेश
गर्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था रहेको छ। छथर जोरपाटी गाउँपालिकाले भने कानुनी विवादका
कारण तोकिएको समयसीमाभित्र बजेट ल्याउन नसकेको जनाएको छ।
